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कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –व्दितीय


हमारे बारे में

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –व्दितीय मध्य प्रदेश, ग्वालियर भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का अंग है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन कार्यरत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य,शक्तियां, एवं शर्तें)अधिनियम 1971 की धारा 10 के अनुसार कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्य प्रदेश भोपाल शाखा को लोक निर्माण विभाग ,लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , जल संसाधन विभाग एवं मध्य प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के संधारण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है जबकि मध्य प्रदेश शासन के शेष विभागों के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के संधारण के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –व्दितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर जिम्मेदार है । उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, संभागीय लेखापालों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं राज्य विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के पेंशन संबंधी लाभों के प्राधिकरण के लिये भी यह कार्यालय जिम्मेदार है। राज्य पेंशन लेखाओं के संकलन का कार्य भी इस कार्यालय व्दारा किया जाता है।
      मई 1985 में कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –व्दितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –प्रथम  मध्य प्रदेश ग्वालियर के साथ यह कार्यालय लेखा भवन , झांसी रोड , ग्वालियर में स्थित है। इस कार्यालय की एक शाखा भोपाल में भी स्थित है जो 53, अरेरा हिल्स होशंगाबाद मार्ग भोपाल में स्थित है |
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –व्दितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर के मुख्य कार्य
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –व्दितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर को                           निम्नलिखित कार्य सोंपे गये हैं –

  1. लोक निर्माण, जल संसाधन , लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, एवं सचिवालयीन सेवाओं से संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि लेखाओं का संधारण इस कार्यालय की भोपाल शाखा में किया जाता है एवं राज्यशासन के शेष विभागों के कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओंके अधिकारियों के सामान्य/ अंशदायी भविष्य निधि लेखाओं का संधारण इस कार्यालय में किया जाता है  तथा
  2. उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, राज्य प्रशासनिक न्यायधिकरण, संभागीय लेखापालों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं राज्य विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के पेंशन संबंधी लाभों का प्राधिकरण ।
  3. राज्य पेंशन लेखाओं का संकलन ।